देहरादून। सिंचाई विभाग के टेंडरों में कथित अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने आरोपों को तथ्यहीन और राजनीतिक दुष्प्रचार करार देते हुए कहा कि कांग्रेस को न तो टेंडर प्रक्रिया का अंतर समझ आ रहा है और न ही प्रदेश की जनसुरक्षा से जुड़े कार्यों की गंभीरता की चिंता है।
मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि टेंडर आमंत्रित करना, टेंडर स्वीकृत करना, कार्यादेश जारी करना और भुगतान करना चार अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। इन सभी को एक ही अर्थ में प्रस्तुत कर भ्रष्टाचार का निष्कर्ष निकालना पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष द्वारा लगभग 2,675 करोड़ रुपये के टेंडरों को स्वीकृति की प्रत्याशा में जारी करने का आरोप लगाया गया है, लेकिन इसके समर्थन में कोई ठोस प्रमाण सार्वजनिक नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय और आपदा संवेदनशील राज्य में सिंचाई विभाग के कार्य केवल निर्माण तक सीमित नहीं हैं। बाढ़ सुरक्षा, तटबंध निर्माण, ड्रेनेज व्यवस्था, भूस्खलन और भू-कटाव रोकने के कार्य सीधे तौर पर जनता की जान-माल, किसानों की जमीन, गांवों और सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा से जुड़े हैं।
चौहान के अनुसार, किसी योजना की निविदा आमंत्रित करने से पहले उसका एस्टीमेट तैयार कर शासन को स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। इसके बाद टीएसी, डीएफसी और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ईएफसी जैसी प्रक्रियाएं पूरी होती हैं। वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद ही कार्यादेश जारी किया जाता है। उन्होंने कहा कि समय बचाने के उद्देश्य से आवश्यक कार्यों की निविदाएं स्वीकृति की प्रत्याशा में आमंत्रित करना अपने आप में भ्रष्टाचार नहीं है।
भाजपा मीडिया प्रभारी ने कांग्रेस से सवाल किया कि क्या राजनीतिक आरोपों के चलते प्रदेश में बाढ़ सुरक्षा और ड्रेनेज के कार्य रोक दिए जाने चाहिए? क्या हरिद्वार के तटबंधों, उत्तरकाशी और चमोली में वर्ष 2025 की आपदा के बाद जरूरी सुरक्षा कार्यों तथा देहरादून की ड्रेनेज व्यवस्था में सुधार को भी राजनीति की भेंट चढ़ा दिया जाए?
उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस के पास किसी टेंडर में अनियमितता के प्रमाण हैं तो उसे संबंधित टेंडर नंबर, निविदा की शर्तों, स्वीकृति आदेश और नियमों के उल्लंघन से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करने चाहिए। केवल टेंडर की कुल राशि को भ्रष्टाचार की राशि बताना राजनीतिक सनसनी फैलाने जैसा है, तथ्यात्मक आरोप नहीं।
चौहान ने कहा कि उत्तराखंड में बाढ़ सुरक्षा कोई चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि जनता की जिंदगी और संपत्ति की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज के नेतृत्व में सरकार प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी अधिकारी या ठेकेदार द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बिना प्रमाण पूरे विभाग और सरकार को भ्रष्ट घोषित करना उचित नहीं है।
